घर भाडा कर तिर्ने सम्बन्धमा विवाद रहदै आएको छ, घर भाडा कर तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ ?

कर तिर्नु पर्ने नागरिकको कर्तव्य र राज्य प्रतिको दायित्व पनि भएकोले प्रत्येक राज्यमा कर तिर्ने व्यक्तिहरुलाई राज्यले सम्मान गर्ने गर्दछन् । राज्यलाई कर तिर्न उत्सुक बनाउँने दायित्व पनि राज्यको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ९ मा स्थानीय तहको अधिकारको अनुसूची ८ को बुंदा नं. ४ मा स्थानीय तहलाई सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधान कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलनको अधिकार दिइएको छ । संविधानले नै यसरी घर बहाल कर लगायतका विभिन्न विषयका करहरु उठाउन पाउँने अधिकार स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका) लाई अधिकार सम्पन्न बनाएको र सोही संबैधानिक बेवास्था अनुसार संसदले निर्माण गरेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ को उपदफा २ को खण्ड घ अनुसार संघिय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही स्थानीय तहले माथि उल्लेखित विभिन्न किसिमका कर एवं शुल्क उठाउन पाउँने कानूनी व्यवस्था पाईन्छ । खास गरी घर बहाल करको सम्बन्धमा विगत समयदेखि नै विवादहरु उठ्दै गरेको हो । बहालमा लिने व्यक्तिले कुनै पनि घर जग्गाको बहाल रकम सम्बन्धित धनीलाई बुझाई सके पछि आफ्नु घर जग्गा बापतको भाडा बुझने व्यक्तिले नै बहाल कर तिर्नु पर्दछ । कर को सिद्धान्त भनेको नगद प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राज्यलाई कर तिर्नु पर्दछ, न की रकम बुझाउने व्यक्तिले कर तिर्ने हो । यसको मतलब बहालमा बस्ने व्यक्तिले बहाल कर तिर्नु पर्ने होइन । तर त्यसको उल्टो घर धनीले बहाल रकम पनि लिने, कर पनि नबुझाउने र कर तिर्नु पर्ने अवस्था आएमा त्यसको दायित्व बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई नै थोपर्ने गरेको हुँदा बहाल कर सम्बन्धि विवाद आएको हो । 

तर घर भाडा कर र व्यवसाय कर दुवै भाडामा बस्नेले नै तिर्दै आउनु परेको गुनासो रहदै आएको छ यसमा यहाँको भनाई के छ ?

यदि बहालमा बस्ने व्यक्ति कुनै व्यवसाय समेत गर्दछ भने व्यवसायबाट प्राप्त हुने नाफा बापतको कर व्यवसायीले तिर्नुपर्छ तर बहाल कर भने बहालमा दिने व्यक्तिले नै तिर्नु पर्ने हो । बहाल कर नतिरेसम्म व्यवसायीको प्रमाण पत्र अध्यावदिक नहुने हुँदा बाध्य भएर त्यस्ता व्यवसायीले नै बहाल कर तिर्नु पर्ने बाध्यता आएको हो । घर जग्गा बहालमा लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नै दोहोरो तेहोरो कर तिर्नु पर्ने अवस्था छ यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।   

घर धनीले भाडा बुझ्ने र कर तिर्ने दुई थरी घर भाडा सम्झौता पत्र बनाई घर भाडा कर छली रहेका छन यसलाई कसरी लिने ?

स्थानीय तहलाई घर बहाल कर लिने सम्बन्धमा संविधान र कानूनले अधिकार दिए पछि प्रत्येक ठाँउको घर जग्गाको बहालको रेट स्थानीय तहले तोकी दिनुपर्छ, समय–समयमा अनुगमन गर्नुपर्छ र सो बमोजिम घर बहाल सम्झौता स्थानीय तहमा दर्ता गरेर मात्रै बहालमा लिने दिने कार्य गरेमा यस सम्बन्धि समस्याको सामधान हुन सक्दछ ।

राज्यले घर भाडा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ?

कुनै पनि व्यक्तिले घर निर्माण गर्नका लागि नक्सापास गर्दा नै निजी उपयोग र बहालमा दिने क्षेत्रफलको एरिया निर्धारण गरी सो बमोजिम नक्सा पास गर्नुपर्छ ।

राज्यले कर मात्रै लिने तर नागरिकलाई कुनै किसिमको सुविधा नदिने गुनासाहरु पनि छन यसबारे यहाँको धारणा के छ ?

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राज्य जहिले पनि नागरिक प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । विकशित देशहरुमा राज्यले कर तिर्ने नागरिकहरुलाई निर्णय तर सेवा सुविधा दिदै आएको छ, हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख देशहरुमा कानून कार्यान्वयनको फितलो अवस्था, भ्रष्टचार र गैर जवाफ देहिताको कारण कर तिर्ने नागरिकहरु प्रति राज्यबाट कुनै सेवा सुविधाको नीति नभएको हुँदा नागरिकहरु राज्यलाई एकोहोरो बुझाउनु पर्ने मात्र अवस्था रहेकोले नागरिकबाट यस सम्बन्धि गुनासो आउनु स्वभाविककै हो ।