काठमाडौं  । काठमाडौं राजधानी लगायत मुख्य शहरहरुमा यति बेला व्यवसायीक घरहरु बन्ने होड्नै चलेको छ । सबै भन्दा राम्रो व्यापार व्यवसायका रुपमा घर भाडा बन्न पुग्दा व्यवसायीक घरहरु बन्न थालेका हुन । पछिल्लोसमयमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भन्दा पनि व्यवसायीक प्रयोजनका घरहरु धमाधम बनिरहेका छन । अर्कोतर्फ भुकम्प, बाढीपहिरो जस्ता दैविक प्रकोपको कारण गाउँबाट विस्थापित भई शहर पस्नेहरुको चापका कारण पनि शहरमा बस्ती बाक्लिदै गएको छ । ०७२ को महाभुकम्प पश्चात देशका विभिन्न शहरहरुमा बसाई सर्नेको जमात उल्लेखिने रहेको छ । जसकारण देशका मुख्य शहरहरु घरै घरले भरिन पुगेका छन भने घर भाडा व्यवसाय गर्नेको जमात पनि हवातै बृद्धि हुदै गएको छ ।

त्यसैगरी बैंकबाट घर कर्जा लिनेको मुख्य आयस्रोत नै घर भाडा हुने गरेका छन । बैंकले सोहि घर भाडालाई आयस्रोत मानेर कर्जा दिइरहेका छन । घरभाडाबाटै घरायसी खर्च चलाउनेदेखि बैंकको कर्जासमेत भुक्तानी हुने गरेका छन । यसले पनि के जनाउछ भने घर भाडा व्यवसायिक रुपमा फस्टाउदै गएको बुझ्न कठिन छैन । घर भाडा व्यवसायमा परिणत हुदै गएपछि घर भाडामा लगाउने व्यवसायीले काठमाडौं राजधानी लगायत देशका मुख्य शहरहरुमा घरहरु निर्माण गरिरहेका छन । विशुद्ध भाडा खाने उद्देश्यले बनाएका घरहरुको घर भाडा कर भने ९० प्रतिशत घर भाडामा बस्नेलाई तिराउने गरेको पाइन्छ । 

यतिबेला ठुला उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरु भन्दा घर भाडामा लगाउने व्यवसायीहको आम्दानी राम्रो रहेको बताइन्छ । राजधानीमा मात्रै ७० प्रतिशत भन्दा धेरै घरहरु व्यवसायका रुपमा सञ्चालित छन । यसकारण पनि घर भाडामा लगाउने व्यवसाय फस्टाउदैै गएको छ ।  
   
अर्बौ राजश्व गुमाउदै राज्य 

घर भाडा व्यवसाय बन्दै गएपनि सरकारले घरभाडा सम्बन्धी स्पष्ट नीति नियम ल्याउन नसक्दा भाडामा बस्नेहरु देखि राज्य स्वयम ठगीन पुगेको अवस्था छ । घर भाडा कर घर धनीले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेतापनि व्यक्तिगतदेखि व्यापारीक प्रयोजनमा लगाएका घर,कोठा तथा सटरहरुको भाडा कर भाडामा बस्नेलाई तिराउर्दै आएको पाइन्छ । घर धनीलाई घर भाडा र राज्यलाई घर भाडा कर उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने अवस्थासगै भाडामा बस्नेहरु दोहोरो मारमा पर्दै आएका छन । त्यसैगरी राज्यसमेत अर्वौ राजश्व गुमाउन बाध्य छ । 

घर धनीले भाडा लिने सम्झौता पत्र र घर भाडा कर तिर्ने सम्झौता पत्र फरक फरक बनाई राज्यलाई तिर्नु पर्ने करमा समेत छली गर्दै आएका छन । पुतलीसडक,बानेश्वर ,न्यूरोड ,ठमेल ,दरबारमार्ग र धुम्बाराही, विशालनगर र बालुवाटार लगायतका व्यापारीक प्रयोजनका भवनको घर धनी आफुले भाडा बुझ्ने एउटा र राज्यलाई घरभाडा कर तिर्नका लागि अर्कै न्यूनतम घर भाडाको सम्झौता पत्र बनाइदिने गरेका छन । जसकारण प्रति सटर वा पसल बराबर घरधनीलाई एक लाख रुपैयाँ तिर्ने गरेको भए पनि घर भाडा पाँच देखि दश हजार तिर्ने गरेको भन्दै सामान्य मात्रै कर तिरेपुग्ने सम्झौंता पत्र बनाएर राज्यलाई अर्बौ राजश्व छल्दै आएका छन । यसको मुख्य कारण भनेकै घरधनी रहेका छन । दोहोरो घरभाडा सम्झौंता गर्ने घरधनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउदाँ पनि घरधनीहरुको मनोमानी बढ्दै गएको छ ।  चर्को भाडा लिएर कर तिर्नका लागि अत्यन्त कम भाडादर बनाई कर छल्ने घरधनीका अगाडी राज्य पक्ष निरीह हुदाँ राजधानी लगायत मुख्य शहरहरुमा घर भाडामा लगाउनेहरुको दादागिरी चल्दै आएको घरभाडामा बस्नेहरुले बताउँदै आएका छन । धेरै जसो घरधनीले वत्ति, पानी र फोहोर लगायतमासमेत चर्को रकम असुल्ने गरेको बताइन्छ । प्राधिकरणले बढिमा प्रति युनिट रु ९ रुपैयाँ ५० पैसा लिने गरिएता पनि घरधनीले भाडामा बस्नेहरुसँग प्रति युनिट रु १५÷२० रुपैयाँ उठाउनेदेखि फोहोर र पानीको पनि चर्को रकम असुल्ने गरेको भाडामा बस्नेहरुले बताउदै आएका छन । 

भोटको राजनीति गर्दै स्थानिय निकाय

घर जग्गाको मुल्य करोडौं हुने भएपनि स्थानिय निकायले निश्चित मुल्य तय गरी घर जग्गाको कर लिने गरेको छ तर सोहि घर जग्गा खरिद बिक्री वा बैंक फाइनान्स गर्दा स्थानिय निकायले लिने करको मुल्य भन्दा चौबर मुल्य हुने गरेका छन । त्यसैगरी घर भाडा चर्को लिएपनि कर तिर्न न्यूनतम भाडा दरको सम्झौता पत्र वनाई भाडा बुभ्mने भाडा भन्दा चौगुणा कमको कर तिर्ने र तिराउने गरेको पाइन्छ । अधिकांस भाडा कर भाडामा बस्नेलाई नै तिराउर्दै आएका घर भाडा व्यवसायीले घर भाडा भने मनोमानी लिदै आएका छन । व्यवसाय कर, घर भाडा करसगैं महंगो भाडाका कारण पछिल्लोसमयमा खर्च धान्नै सकस भएको भन्दै जताततै सटरहरु खाली हुदै गएका छन । मुनाफा गर्नेले कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेतापनि स्थानिय निकायले भोटर घर धनीहरुलाई कडाई गर्न नसक्दा भाडामा वस्नेले तिर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । भाडा करमा समेत भोटको राजनीति चल्दा भाडामा बस्नेहरु भने दोहोरो मारमा पर्दै आएका छन ।