काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम रु २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख छ । जसमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेश्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रहेको जनाइएको छ ।
उक्त विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक छ । 'आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरूमा संघीय सञ्चित कोष कुल एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाखले ऋणात्मक रहेकोमा यस वर्ष कुल प्राप्ति १३ खर्ब ३५ अर्ब ९२ करोड ७४ लाख रहेको र कुल भुक्तानी १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख तथा विनिमय दर वा अन्य समायोजन १४ अर्ब ४४ करोड २८ लाख भएबाट यस आर्थिक वर्षको सुरूको मौज्दात समेतको समायोजनबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २४ अर्ब ९९ करोड १३ लाखले ऋणात्मक रहेको छ,' महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको विवरणमा भनिएको छ ।
गत आवमा सरकारको बजेटरी निकायको नगद तथा बैङ्क मौज्दात ८४ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख ऋणात्मक रहेको छ । गैर बजेटरी निकायको सोही अवधिको नगद तथा बैङ्क मौज्दात भने ७१ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख धनात्मक रहेको छ । यसरी गत आर्थिक वर्षमा सरकारको नगद तथा बैङ्क मौज्दात १२ अर्ब ९५ करोड ७५ लाखले ऋणात्मक देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्ब ४७ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा नौ खर्ब ५६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख मात्रै सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै, सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख बराबरको मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।
'कुल खर्च रकममध्ये संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमतर्फ रू तीन खर्ब पाँच अर्ब ६३ करोड १५ लाख खर्च भएको छ भने संघीय सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने व्ययतर्फ सोझै भुक्तानी बाहेक १० खर्ब ४० अर्ब ५८ करोड छ लाख खर्च भएको छ,' केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणमा भनिएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सञ्चित कोषबाट चार खर्ब आठ करोड ७० लाख बजेट हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकोमा रू तीन खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड ६२ लाख बराबर मात्रै हस्तान्तरण भएको छ । जसमा प्रदेश सरकारलाई ७६ अर्ब एक करोड ९९ लाख र स्थानीय तहलाई रू दुई खर्ब ६३ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख बराबर हस्तान्तरण देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारको विभाज्य कोषमा सङ्कलन भएको कुल रकम रू चार खबै १९ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख मध्येबाट तीन खर्ब ८० अर्ब ८१ करोड ८८ बाँडफाँट भएको र ३८ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख बाँडफाँट हुन बाँकी रहेको पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गत आवमा सरकारको कुल १८ अर्ब १२ करोड १२ लाख पेश्की बाँकी रहेको पनि उक्त विवरणमा उल्लेख छ । जसमा म्याद ननाघेको पेश्की सात अर्ब ६६ करोड ६३ लाख र म्याद नाघेको पेश्की १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल तीन खर्ब ६० अर्ब आठ करोड ७५ लाख बराबर ऋण उठाएको देखिन्छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋण एक खर्ब २५ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३४ अर्ब ४२ करोड १४ लाख रहेको छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि दुई खर्ब २३ अर्ब २७ करोड ९५ लाख खर्च गरेको छ ।
केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट ४१ अर्ब ७५ करोड ७८ लाख आन्तरिक ऋण लगानी भएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानमा छ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख बराबरको शेयर लगानी भएको तथा वैदेशिक शेयर लगानी २१ करोड ६० लाख बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने करिब २४ अर्ब बराबर शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । 'शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक ऋण रकम १७ अर्ब नौ करोड २१ लाख छ । त्यस्तै वैदेशिक अनुदान तर्फ छ अर्ब ७४ करोड पाँच लाखसमेत गरी शोधभर्ना हुन कुल बाँकी रकम २३ अर्ब ८३ करोड २६ लाख छ ।
सरकारका बजेटरी निकायसँग ९७ अर्ब ८४ लाख र गैर बजेटरी निकायहरूसँग १९ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रकमको जिन्सी तथा सम्पत्ति रहेको अभिलेख रहेको पनि कार्यालयले जनाएको छ । रासस
