काठमाडौं । सरकारले उच्च आर्थिक प्रतिफल दिने आयोजनाको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्ने अवधारणाका साथ नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेपछि सो विधेयक कानुनका रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । यो नेपालको विकास प्रक्रियाका लागि प्रस्तावित विधेयक नयाँ हो ।

मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको हो । त्यसको उद्देश्यका रुपमा ठूला र महत्वपूर्ण परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायतका वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग गरिनेछ ।

यस्तै, संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयलाई समेट्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको सरकारको बुझाइ छ ।  विकासका नवीन स्रोतको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूमा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि स्रोतको प्रवन्ध गर्न ऋणपत्र, स्वपूँजी कोष र अन्य वित्तीय उपकरणमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गरिनेछ ।

विभिन्न तहमा भएका अध्ययनका आधारमा नेपालका लागि आगामी दशकमा रु १०० खर्ब बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । वार्षिक रुपमा रु दुईदेखि रु तीन खर्बमात्रै लगानी भइरहेको अवस्था छ । लगानीको आवश्यकता र उपलब्धताको बीचमा रहेको कमी परिपूर्तिका लागि नयाँ स्रोत र उपायको आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

सरकारको १६औँ आवधिक योजनामा समावेश गरेको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्नेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति, विस्तार र पहुँचका लागि पनि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । आद्यौगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्टसिटी, नगर विकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विमानस्थल निर्माणलगायतमा पनि बृहत लगानी आवश्यक छ ।

वर्तमान वित्तीय स्रोतको अभाव कम गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्रोत जुटाउने उद्देश्यले वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरिएको हो । सो विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गतेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो ।