जब भारतले नेपाललाई बिजुली दिंदैन अनि नेपालको वर्षायामको बिजुली लिंदैन, तब बिजुलीको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र उत्पादित बिजुलीको स्वदेशमा खपत गर्ने चर्चा चल्छ । भारतले नेपाललाई पटके अनुमति दिएर, बडो किचकिच गरेर, नेपाललाई झुकाएर, गलाएर अनि खोचे थापेर मात्र ‘केही गर्छ’ । उसले नेपालको बिजुली लिनुअघि छानबिन गर्छ— कसको लगानी हो, कुन ठेकेदार, कुन साझेदार हो, कुन मेसिन हालेको, कुन परामर्शदाता रहेको आदि इत्यादि ।
त्यसैगरी विस्फोटक पदार्थ लिन अनुमति माग्न जाँदा पनि त्यही गर्छ, जसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली निर्यातको प्रस्ताव गर्दा छानबिन गरेझैं । अनि अनुमति दिइहाल्यो भने पनि त्यो पटके हुन्छ । त्यसको नवीकरण गर्नुपर्छ । समयअगावै नवीकरणका लागि निवेदन दियो, कुरोर बस्छ । कहाँ के अप्ठेरो पारेको छ वा पार्नेवाला छ भनेर । यसपालि भारतबाट आयात हुने बिजुलीको नवीकरण यही अप्रिल १ अघि गर्नुपर्ने थियो । ठ्याक्कै नवीकरण हुन हुन लाग्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन हान्निए । चीनसित प्रसारण लाइन र बीआरआईसम्बन्धी कुरो पनि उठ्यो । यता भारतले नेपाललाई बिजुली दिने नवीकरण गरिदिएन र अहिलेसम्म नसोचिएको— ‘सोलार आवर’ मा मात्र बिजुली दिने र त्यो पनि परिमाण घटाएर नवीकरण गरिदिने भन्यो ।
अर्थात् आफ्नो दादागिरी यहाँ पनि देखायो । तीन महिनाअघि नै नवीकरण गरिदिएको भए बीचमा नेपालले केही गर्छ र त्यसको बदला लिउँला र अप्ठेरो पारुँला भन्ने नियत भारतको देखिन्छ । बिजुलीमा मात्र होइन, भारतसँग जोडिएका हरेक मुद्दामा उसको व्यवहार र सोच यस्तै हुन्छ ।
भारतले बिजुली दिएन भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन । भारतले आफ्नो रणनीतिक चाल चाल्छ । भारतले नेपालको जलविद्युतमा आज होइन, २००६ सालदेखि भाँजो हाल्न सुरु गरेको हो । बेलायतको प्राविधिक सहयोगमा कालीगण्डकी बनाउने योजना नेपालका तत्कालीन भारतीय राजदूतले भाँडिदिए । त्यतिखेर २२ मेगावाटको कालीगण्डकी बनाउन तीन करोड लाग्ने र प्रतियुनिट लागत ६ पैसा थियो । त्यो बनाउने पैसा पनि थियो । ती भारतीय राजदूतले तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई भारतलाई बिहार र उत्तर प्रदेशमा बिजुली उत्पादन गर्दैछ, नेपाललाई प्रतियुनिट २ पैसामा दिन्छ, किन यत्रो महँगोमा बनाउनु भनेर कान भरे ।
त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहिएको थियो (त्यसबखतको नेपाल, सरदार भीमबहादुर पाँडे) । त्यसयता नेपालको जलस्रोतमा भारतले अत्तो थाप्दै आएको छ । अरुण तेस्रो बनाउने बेलामा भारतले एमालेलाई उचाल्यो । एमालेको पनि आफ्नै निहित स्वार्थ थियो— आफ्नै सरकार बनेपछि ठेक्कापट्टा गराउने । अन्ततः अरुण तेस्रो भारत (सरकारी कम्पनी) कै हातमा पुग्यो ।
नेपालका नेताहरुको सोच, बुझाई र नियत ठीक नभएका कारण आजको दिनसम्म मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा संकटमा परेको हो । नेता (मन्त्री) हरुको एकमात्र दाउ जलविद्युत् आयोजना बेचबिखन गर्नु मात्र हो । माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीको हातमा पर्दा एकजना प्रधानमन्त्री पत्नीले हीराको हार पाएको त्यतिखेर चर्चा खुब चलेको थियो ।
यिनीहरुले पश्चिम सेती बेचेकै हो । कर्णाली चिसापानी पनि दिएकै हो (अमेरिकी कम्पनी एनरोन), माथिल्लो भोटेकोसी र खिम्ती पनि बेचेकै हो । माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो सोलु आदि डलरमा पीपीए गराएर कमीसन लुँड्याएकै हो । बूढीगण्डकी पनि देउवा, ओली र प्रचण्ड तीनैजना मिलेर बेचेकै हो । देउवा र प्रचण्डका सरकारहरुले एकपछि अर्काे गर्दै रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरु (अरुण चौथोे, फुकोट कर्णाली, एसआर सिक्स, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण आदि) बेचे । यसरी यी आयोजनाहरु भारतलाई बेच्दा यिनले देशले प्राप्त गर्नैपर्ने कुराहरुमा ‘बार्गेनिङ’ गरेनन् । यिनले एजेन्ट खडा गरे— आफ्नै सालासाली, काकाकाकी । ती एजेन्टहरुले देशको बार्गेनिङ गरेनन्, बरु आफू र आफ्ना मालिकले के पाउने हो त्यसमा बार्गेनिङ गरे । यतिका आयोजना भारतलाई सुम्पिंदा बार्गेनिङ हुनुपर्ने थियो— बंगलादेशसम्म जाने बाटो दिने कि नदिने, भारतीय बजारमा नेपालको बिजुली निर्वाध प्रवेश पाउने कि नपाउने आदि ।
भारतले जुन जुन आयोजनामा आँखा लगायो, यिनीहरुको व्यक्तिगत तथा आर्थिक स्वार्थ पूरा हुने देखी जुँगामा ताउ लगाए । यिनका लागि खुदो पल्ट्यो । त्यही भएर यिनीहरुले देशहित हेरेनन् र आज भारतले ‘सोलार आवर’ (सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुने समय) को बिजुली मात्र दिंदा यहाँ बिजुली अभाव हुन गयो । नेपाललाई ऊर्जा असुरक्षाको घेराभित्र राख्नुपर्छ भन्ने नियत हाम्रै ऊर्जा मन्त्रीहरुमा पनि देखियो । सर्वाेच्च अदालतलको परमादेशले गठित सरकारको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त हुने गरी हथौठा चलाइन् । कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर पीपीए कुरेर बसिरहेका सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुमाथि डण्डा चलाइन् । एकाएक सौर्य ऊर्जामा प्रतिस्पर्धा गराउने भनेर आउनै लागेका ६२ मेगावाटका एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनालाई रोकिन् ।
उनले खेलको नियम बीचमै तोड्दै प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गराउँदा आउनै लागेका ती आयोजना रोकिए । ऊर्जामन्त्रीको गलत, गैरकानुनी र अनैतिक कार्यलाई साथ दिए विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डीबी सिंहले । सरकार वा राज्य पक्षले मर्का पार्ला भनेर नै यस्त नियमन आयोग खडा गरिएका हुन् । ती सौर्य ऊर्जाले बिहानदेखि बेलुकीसम्म ६२ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्थे, भुसालकै पालामा । अझ साविकको नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको भए अहिलेसम्म पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा आइसक्थ्यो । यतिखेर पाँच सय मेगावाटका सौर्य बिजुली हुँदो हो त भारतसँग आयात गर्नु पर्ने थिएन, ऊसँग रोइकराई गरेर हात थाप्नु पर्दैनथ्यो । दिनभरि सौर्य चलाउँदा प्राधिकरण र केही निजी क्षेत्रका पिकिङ (पीआरओआर) पानी जम्मा गरेर साँझपख बिजुली पैदा गर्थे । सिष्टम नै सुदृढ हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रले खायो, कमायो, मोटायो भनेर रीस र डाहले पीपीए रोक्दाको फल आज सिंगो देश र जनताले भोगिरहेका छन् । यस्तो अल्पबुद्धि भएको, नियत ठीक नभएको र देशको हित नचाहने यी राजनीतिक दलका नेताहरुकै नालायकीपन, अक्षमताकै कारण आज मुलुकको यो हविगत हुन पुगेको कसैबाट लुकेको छैन ।
२०७२ सालसम्म एक मेगावाट बिजुली कुनै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरे त्यसलाई पुरस्कार दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो, कारण दैनिक १२ घण्टे लोडसेडिङ । ऊर्जा संकटकाल नै लगाइएको थियो । ९९ बुँदे कार्ययोजना नै बनाइएको थियो । आपत परेपछि सरकारको चेत खुलेको थियो । २०६८ सालमा पीपीएको पोष्टेड रेट बढाएर निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिएको थियो । यस्तो बिरुवा रोपिएकै कारण २०७३ सालदेखि क्रमशः लोडसेडिङ अन्त्य हुन पुग्यो । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गयो । तर अर्काे समस्या देखियो— बिजुली खपत नभएर खेर फाल्नु पर्ने । प्राधिकरणले पीपीए गर्न छाड्यो । देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन नचाहने तत्वहरुले माओवादीका ऊर्जामन्त्रीहरुको कान भरे (हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालय माओवादीकै कब्जामा छ, नौ नौ पटक ऊर्जा मन्त्री भएर) ।
अर्थात् माओवादीज्यूले पीपीए रोक्यो । आज पीपीए गरेर मानौं भोलि नै प्रोजेक्ट आइहाल्छ, बत्ती बलिहाल्छ जस्तो गरेर र बिजुली खेर जाने हौवा सिर्जना गरेर निजी क्षेत्रलाई दुष्मनलाई गर्ने व्यवहार गरियो । माओवादीज्यू र त्यतिखेरका नोकरशाहहरुका दिमागमा देशको कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को अंश ३ प्रतिशत पनि छैन भन्ने ज्ञान घुसेन । जलविद्युत् भनेको बत्ती बाल्ने मात्र हो भन्ने उनीहरुले बुृद्धत्व नै प्राप्त गरे । अनि जलविद्युत् उत्पादन लागत सस्तो भयो भने बिजुली पनि सस्तै हुन्छ भन्ने तत्वबोध दिमागमा हुल्नै सकेनन् ।
बरु जलविद्युत् आयोजनालाई कसरी महँगो तुल्याउने र कहाँनेर टाङ अड्याउने भन्नेतिर लागे । यसैका निम्ति वन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न नसक्ने गरी ऐन, कानुन, नियम र कार्यविधि ल्याइयो । अब हुृँदाहुँदा वन क्षेत्रको जग्गामा कुनै संरचना (राइट अफ वे आदि) बनाउनुप¥यो भने एक हेक्टरको ३० लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म पैसा तिर्नुपर्ने गरी वन नियमावली, २०७९ मा हालियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत ‘समान भौगोलिक पारिस्थितिकीय प्रणाली आबद्ध भएको जग्गा’ नै सट्टा दिनुपर्ने नियम यिनै नेताहरुले लागू गराए । यसले गर्दा घूसखोरी पनि गर्न पाइने भयो । एउटा आयोजनालाई वनबाट स्वीकृति दिंदा वर्षाैं लाग्ने, एउटा रुख काट्न मन्त्रिपरिषद् पुग्नै पर्ने, त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आए पनि नजराना नचढाई कटानछपान गर्नै नदिने थिति बस्यो ।
नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको पथप्रदर्शक तथा जलविद्युत् व्यवसायी स्वर्गीय हरि बैरागी दाहालले बुटबलमा ५ सय किलोवाटको साना जलविद्युत् बनाउन लागिपरे । विद्युत्गृह वनभित्र पथ्र्याे । डीएफओले पाँच लाख मागे । त्यो आयोजनामा सिंगो एमालेको लगानी थियो र पनि अनुमति पाएन । एमालेकै सरकार आएपछि अनुमति त पायो, तर धेरै ढिलो भइसकेको थियो । ब्याज बढ्यो, महँगी बढ्यो । त्यो आयोजना अहिले रुग्ण र लगानीकर्ता बैंकले लिलामी गर्न लागेको छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो ।
नेपाली जनतालाई शोषण गरेका, राज्यको धन कुम्ल्याएर विदेशी बैकमा थुपारेका राणाले आफ्नै दरबारमा बत्ती बाल्न फर्पिङ (सन् १९११) बनाएर बचेको बिजुलीले रोपवे चलाए । नपढेका अनपढ राणा प्रधानमन्त्रीको जत्तिको बुद्धि यी नेताहरुमा नभएको देखियो । यद्यपि बुद्धि नभए पनि किन्न सकिन्छ । नियत नै ठीक नभएपछि यी नेताहरुले विगतमा भएका रोपवे पनि खारेज गरिदिए । आज आधा नेपालको बिजुलीको स्वीच भारतको हातमा छ । अहिलेकै सोलार आवरको बिजुली पनि नदिने हो भने यहाँ हाहाकार मच्चिन्छ । यो कुरो भारतले राम्रोसँग बुझेको छ ।
तर नेताहरुले बुझेर पनि यिनका दाउ देशलाई ऊर्जा सुरक्षा दिलाउनेमा छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘भारतले अहिले पनि तीन खर्ब अमेरिकी डलरको ऊर्जा (पेट्रोलियम) आयात गर्छ, अंग्रेजबाट देश स्वतन्त्र भए पनि ऊर्जामा स्वतन्त्र रहेनछ, त्यसले आगामी सन् २०४७ भित्र भारतलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।’ तर कहिले पराधीन हुन नपरेको नेपालमा नेताहरुले देशलाई ऊर्जामा परनिर्भर तुल्याइदिए । यिनका छाँटकाँट हेर्ने हो भने अझ कयौं वर्ष यही स्थितिमा बस्न नेपालीहरु बाध्य हुनेछन् ।
जलाशययुक्त आयोजना नबनाईकन हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदैनौं । त्यो बनाउने पैसो छैन । उठेको राजस्व यिनै नेता, मन्त्री, कर्मचारी, प्रदेशका सांसद, मन्त्री, सभामुख र यिनका पालित, पोषित, आरक्षित र संरक्षित कार्यकर्ताहरुलाई तलब खुवाउन पुग्दैन । १६ खर्बको बजेटमा १३ खर्ब रुपैयाँ यिनलाई पाल्नमै खर्च हुन्छ । छुट्याउने गरिएको तीन खर्ब (कुल बजेटको १६ प्रतिशत) पनि खर्च हुन सक्दैन, राजस्व नउठेका कारण । तलब भत्ता खुवाउन आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने थिति बसाल्ने यी नेताहरुबाट देश ऊर्जामा स्वतन्त्र हुन नसक्नेमा नगरे हुन्छ शंका । कुन पैसाले बूढीगण्डकी बनाउने ? बूढीगण्डकी बनाइनेछ भनेर फलाकेर जनतालाई भ्रम छर्दैमा हुन्छ ? बनाउने दम छ ? ओलीले भ्यूटावरमा खर्च गरेको चार अर्ब रुपैयाँसहित देशभर बनेका भ्यूटावरका पैसाले ५ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्थ्यो । झण्डै ३ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय थापा जलसरोकारका प्रधान सम्पादक हुन् ।
