काठमाडौँ । विश्व बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट रु एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्दैछ । सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजङ्गलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रमअन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा छ वर्षमा दुई दशमलव चार मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम पाउन लागेको हो । प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले यही अक्टोबरभित्र रु एक अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार विश्व बैङ्कसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउनेगरी सम्झौता भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्व सञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैङ्कले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको उनले जानकारी दिए ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी/जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । “यसका लागि सरकारले योजना बनाएर स्वीकृत गरिसकेको छ”, प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने ।
कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रम १३ जिल्लाका एक दशमलव सात मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर एक सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ । सहसचिव पुडासैनीले भने, “नेपालको तराई भूपरिधि क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी सन् २०२८ सम्म करिब तीन करोड ४२ लाख टन कार्बनडाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणमा २०२३ मा मापन गर्दा २३ लाख टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको छ ।”
‘लिफ कोलिजन’मा सम्झौता गर्दै नेपाल
पहिलो चरणको कार्बन व्यापारपछि नेपालका तर्फबाट ‘उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी कार्यक्रम’ (लिफ कोलिजन) सम्बन्धी प्रस्ताव पेस भई सन् २०२१ नोभेम्बर ३ मा हस्ताक्षर भएको थियो । लिफ कोलिजन बजारमुखी तथा नतिजामा आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, नर्वे र दक्षिण कोरियासहित २६ निजी कम्पनीको साझेदारी संयन्त्र हो ।
घाना, ब्राजिल र कोष्टारिकाले यसमा कार्बनको मूल्य निर्धारण गरी सम्झौता गरिसकेका छन् । नेपालले आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायुसम्बन्धी २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका बेला त्यस्तो सम्झौता गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशस्थित वनमा सञ्चित कार्बन बिक्री गर्नका लागि आवश्यक तयारीसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएको सहसचिव पुडासैनीले जानकारी दिए ।
नेपालले सन् २०२८ सम्मका लागि हुने यस सम्झौताअनुसार उक्त तीन प्रदेशमा तीन दशमलव दुई मिलियन हेक्टर वन क्षेत्रमा सात मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरिनेछ । यस कार्बन सञ्चितिबापत नेपालले एक सय मिलियन अमेरिकी डलर रकम प्राप्त गर्नेछ । यस सम्झौतामा कार्बनको मूल्य निजी कम्पनीसँग प्रतिटन २५ डलर र सार्वभौम मुलुकसँग १० डलर प्रतिटन निर्धारण हुनेछ ।
कार्बन व्यापारसम्बन्धी विज्ञ तथा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेले कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा वन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरेर अघि बढ्न सके मात्र सफलता प्राप्त हुने धारणा राखे । उनले भने, “कार्बन व्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई नल्याई सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई यसमा अनुमति दिइसकेपछि कानुनी दायरामा राखेर नियमन गर्दा हुन्छ, बाँकी काममा भने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । हरेक पटक मन्त्रालयले काममा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।” निजी क्षेत्रका जग्गामा वन जङ्गल उत्पादन गरेर कार्बन व्यापारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘रेडप्लस’ के हो ?
पृथ्वीको सबैभन्दा बाहिरी सतहमा रहेर पृथ्वीबाट परावर्तन भई बाहिर निस्किने तापिए किरणहरुलाई रोक्ने र पृथ्वीको तापक्रम क्रमिक रुपमा बढाउन भूमिका खेल्ने ग्यासहरुलाई हरितगृह ग्यास भनिन्छ । हरितगृह ग्यासहरुमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्न सक्ने ग्यासका रुपमा कार्बनडाइअक्साइड ग्यासलाई मानिएको छ ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण पनि विभिन्न स्वरुपमा रहेको हरितगृह ग्यासहरु वायुमण्डलमा प्रवेश गर्नुलाई मानिएको छ । वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने, वनको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने र यसको दिगो व्यवस्थापनमार्फत कार्बन सञ्चिति क्षमता अभिवृद्घि गराउने कार्य गरेबापत विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित राष्ट्रहरुबाट प्रोत्साहनस्वरुप प्राप्त हुने भुक्तानीको अवधारणालाई समग्रमा रेडप्लस भनिएको हो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत वन विनाशका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन क्षयीकरणका माध्यमबाट हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण, वन कार्बन सञ्चितिको संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन र वन कार्बनको सञ्चितिमा अभिवृद्धि गर्ने कार्य गरिन्छ ।
नेपालले पनि रेडमार्फत सन् २००८ देखि विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आइरहेको छ । सन् २०१८ मा तयार भएको राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्बन व्यापार तथा रेडप्लस कार्यक्रमको कोसेढुङ्गा हो । रेडप्लस कार्यक्रमको सिलसिलामा नेपाल तयारी चरणबाट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ ।
