काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका घटनामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छूट दिने गरी बनाइएको कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतद्धारा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसहित अग्राधिकार दिने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आज वसेको पूर्ण संबैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारका नाममा कारण देखाउ आदेशसगै अग्राधिकार दिने आदेश भएको हो ।
प्रधानन्यायाधिस प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिसहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा डा. कुमार चुडालको पूर्ण संबैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो ।
द्वन्द्वपीडितहरू संविधानसभाका सदस्य केबी गुरुङ, पूर्व सांसद विनयध्वज चन्द, पूर्णप्रसाद पौडेल र शहिद अम्बिका लुइटेल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइटेल, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण सहित ६५ जनाले रिट हालेका थिए । जस्तोसुकै घटनामा पनि ७५ प्रतिशत सजाय छूट हुने कानूनी व्यवस्थाले न्यायको अनुभूति नहुने भन्दै उक्त दफा बदरको माग गरिएको थियो ।
सरकारले द्वन्द्वका घटनाक्रमलाई दीर्घकालीन तवरमा मिलाउन भन्दै संशोधन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका केही प्रावधान अमान्य भएको भन्दै द्वन्द्वपीडित सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनीहरूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत सजाय मात्रै गरेर बाँकी छूट दिने प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन्।
गत भदौमा संशोधित विधेयक संसद्बाट पारित भएको थियो। ऐनको दफा २९ को उपदफा ६ मा जबर्जस्ती करणी र गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटना बाहेक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा २५ प्रतिशत मात्रै सजायको माग दाबी गरेर मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
