काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्यमा रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । रिट  खारेज गरेपनि सर्वोच्च अदालतले तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासबाट केही निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकोले आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।