काठमाडौ । उर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको विपक्षीहरुलाई यही माघ ६ गते अन्तरिम छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता जाँच गर्ने प्राविधिक समिति गठन गर्ने गत मसिर २ गतेको निर्णय र सोही आधारमा विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन रोक्न लेखेको गत मंसिर ११ को पत्रको कार्यान्वयन नगर्न र दुवै गैरकानूनी समेत भएकाले बदर माग गर्दै हालेको रिटनिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको हिजो पुस २९ गते सुनुवाई गर्दै विपक्षीहरुलाई यही माघ ६ गते अन्तरिम छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो ।